हैदराबाद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने IAS, IPS और IRS की तर्ज पर भारतीय चिकित्सा सेवा (IMS) की मांग की है।
भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए), तेलंगाना के महासचिव संजीव सिंह यादव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को प्रशासनिक कार्य का एक अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में, अस्पताल मार्केटिंग करने के लिए एमबीए स्नातकों को नियुक्त करते हैं। “हम सुझाव दे रहे हैं कि IMS को दोनों क्षेत्रों के लिए लाया जाए और अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से एक प्रमुख सीख यह है कि स्वास्थ्य सेवा उद्योग की को मानवता और लाभ दोनों की आवश्यकता है।
हेल्थकेयर उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि प्रशासन में प्रशिक्षित एमबीबीएस स्नातक होने के कारण उन्हें सिविल सेवक की तुलना में भविष्य में कोविड -19 जैसे संकट से निपटने में बेहतर सुविधा होगी। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "वास्तव में, राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था करने की योजना थी लेकिन योजना धरातल पर नहीं उतर पायी।
डॉ पी रघुराम, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ASCI) के अकादमिक सलाहकार ने कहा कि IMS सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा के सम्बन्ध में लिए गए फैसलों और उसके क्रियान्वयन बीच की खाई को पाट सकता है। उन्होंने जोड़ा कि हमें एक दूसरे के पूरक के रूप में IMS के साथ-साथ सिविल सेवा दोनों की आवश्यकता होगी।
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