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10 राज्यों के इन 27 जिलों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर चेताया।

उन जिलों को शामिल किया गया है जहां पॉजिटिविटी रेट 10 परसेंट से ज्यादा है। इसमें तीन राज्यों के आठ जिले शामिल हैं। इन राज्यों के नाम हैं मिजोरम, केरल और सिक्किम।

एस. के. राणा
December 11 2021 Updated: December 12 2021 03:49
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10 राज्यों के इन 27 जिलों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर चेताया। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच राज्य सरकारों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मंडरा रहे खतरे के बीच केंद्र सरकार की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में 10 राज्यों के 27 जिलों में बढ़ते कोरोना केसेज पर चिंता जताई गई है। इस चिट्ठी में राज्यों से अपने यहां हालात पर नियंत्रण रखने और एहतियात बरतने की बात कही जा रही है।

सख्त मॉनीटरिंग की जरूरत
यह चिट्ठी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सचिव और प्रशासनिक अफसरों से उनके यहां बढ़ते कोरोना केसेज के बारे में चेतावनी दी गई है। इन 10 राज्यों के 27 जिलों में पिछले दो हफ्ते के अंदर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्यों से इनकी सख्ती से मॉनीटरिंग किए जाने की जरूरत बताई है।

इन राज्यों के लिए है चेतावनी
केंद्र ने जो लिस्ट जारी की है, वह दो हिस्सों में है। इसमें पहले हिस्से में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां पॉजिटिविटी रेट 10 परसेंट से ज्यादा है। इसमें तीन राज्यों के आठ जिले शामिल हैं। इन राज्यों के नाम हैं मिजोरम, केरल और सिक्किम। वहीं केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के अन्य जिले शामिल हैं, जहां पॉजिटिविटी रेट 5 से 10 फीसदी के बीच है।

उठाए जाएं सभी जरूरी कदम
केंद्र सरकार की तरफ से जारी पत्र में इन राज्यों को यह भी बताया है कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके तहत चिन्हित इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाने की ताकीद की गई है। साथ ही कोविड क्लस्टर, नाइट कफ्र्यू के साथ-साथ अधिक संख्या में एक जगह लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के वक्त लोगों की संख्या तय करने संबंधी दिशानिर्देश देने की बात भी पत्र में कही गई है।

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