लखनऊ । चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ (मेजर) डी एस नेगी से उनके कक्ष में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया।
पदाधिकारियों ने बताया कि स्थानतरण नीति में जबरन स्थानतरण की व्यवस्था के खिलाफ 9 जुलाई को विभाग के चिकित्सक,नर्सेज एवं पैरामेडिकल कर्मचारी प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक 2 घन्टे का कार्य बहिष्कार करेंगे। 12 जुलाई को प्रदेश भर के चिकित्सक एवं कर्मचारी प्रातः10 बजे से महानिदेशालय का घेराव करेंगे। जब तक स्थानतरण नीति में जबरन स्थानतरण की व्यवस्था समाप्त नहीं की जाती है तब तक आन्दोलन जारी रहेगा।
महासंघ ने मांग किया कि यदि स्थानांतरण करना है तो स्वयं के अनुरोध पर ही स्थानांतरण किया जाये। जिससे इस वैश्विक महामारी के दौरान किसी को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी का समाना ना करना पडे।
पदाधिकारियों ने कहा कि शनिवार व रविवार के कर्फ्यू और मोबाइल की कालर टयून कोरोना के वर्तमान खतरे के प्रति आगाह करती है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार व शासन में बैठे लोग भारत सरकार की बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने ने बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सैकडों कर्मचारी कोविड के दौरान काल कवलित हुए हैं। ऐसे समय में जब हमारी कोई सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं है तो जबरदस्ती स्थानांतरण कैसे किया जा रहा है।
महासंघ ने कहा कि इस अवसर पर हम सभी लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए था। अन्य प्रदेशों में एक-एक महीने के अतिरिक्त वेतन दिये गए, परन्तु यहां पर तो मुख्यमंत्री के घोषणा के बावजूद 25 प्रतिशत वेतन का प्रोत्साहन नहीं मिला।
कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर की आशंका सिर पर खड़ी है और सरकार फ्रंट लाइन वर्कर का जबरन स्थानांतरण करने की बात कर रही है। ऐसा करके सरकार हम फ्रंट लाइन वर्कर्स के मनोबल पर कुठाराघात कर रही है।
महासंघ के प्रधान महासचिव अशोक कुमार एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रवण सचान , सचिव सर्वेश पाटिल,डी पी ए अध्यक्ष संन्दीप बढोला ,जिला अध्यक्ष लखनऊ कपिल वर्मा, रजत यादव व अन्य पदाधिकारियों उपस्थित रहे और ज्ञापन दिया।
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