











































सांकेतिक चित्र
लखनऊ। पीजीआई के बाद अब लोहिया संस्थान और केजीएमयू में राज्य कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रितों को अब कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए दोनों संस्थानों को इलाज के लिए पहली किस्त मिल गई है। साथ ही शासन के विशेषज्ञ पीजीआई,केजीएमयू,लोहिया सहित दूसरे मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर प्रशिक्षण देंगे।
केजीएमयू (KGMU) के सीएमएस डॉ. एसएन शंखवार ने कहा कि चिकित्सा विवि को 50 लाख रुपये का बजट मिला है। योजना के नोडल अफसर (nodal officer) डॉ. बालेंदु बनाए गए हैं। योजना के तहत कर्मचारी, पेंशनर और आश्रितों को कैशलेस इलाज (cashless treatment) दिया जाएगा। इसी तरह एसजीपीजीआई (SGPGI) के निदेशक डॉ. आरके धीमन ने बताया कि संस्थान में इसी सप्ताह से कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू हो जाएगी। शासन से 60 लाख रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है। प्रदेश के 75 लाख कर्मचारियों, पेंशनरों तथा आश्रितों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। संस्थान के इमरजेंसी मेडिसिन (emergency medicine) औऱ गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र में कैशलस योजना का काउंटर शुरू किया गया है।
लोहिया संस्थान (Lohia Institute) के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि संस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी (state employee) कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू कर दी गई है। डॉ. सिंह को ही इसका नोडल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत संस्थान के खाते में पहली किस्त के तौर पर 40 लाख रुपये मिल गए हैं। अब संस्थान आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज दिया जाएगा।







हुज़ैफ़ा अबरार August 24 2026 0 91
हुज़ैफ़ा अबरार August 14 2026 0 8078
हुज़ैफ़ा अबरार August 04 2026 0 1967
हुज़ैफ़ा अबरार August 01 2026 0 1715
हुज़ैफ़ा अबरार August 08 2026 0 1589
हुज़ैफ़ा अबरार August 14 2026 0 8078
एस. के. राणा January 20 2026 0 5292
हुज़ैफ़ा अबरार January 25 2026 0 5180
हुज़ैफ़ा अबरार February 07 2026 0 5082
एस. के. राणा February 01 2026 0 4907
एस. के. राणा January 13 2026 0 4788
हुज़ैफ़ा अबरार February 05 2026 0 4753
सौंदर्या राय April 11 2022 0 87197
सौंदर्या राय April 08 2022 0 35169
सौंदर्या राय April 07 2022 0 38279
सौंदर्या राय April 05 2022 0 35770
लेख विभाग March 19 2022 0 35399
सौंदर्या राय March 16 2022 0 73015
उत्तर प्रदेश में नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) को और कम करने के लिए अपग्रेड की जा रही स्वास्थ्य इकाइयों क
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सभी प्रकार की अक्षमताओं को कवर करते दिव्यांग बच्चों (0-6 वर्ष
इस तरह की प्रतियोगिताएं जागरूकता ही नहीं, वरन अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्हों
न्यू ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेज एण्ड कॉस्मेटिक बिल 2022 को लेकर देश का चिकित्सा उपकरण उद्योग निराश हैं औ
फेफड़ों के कैंसर के लिए अब तक देश में कोई राष्ट्रीय जांच कार्यक्रम नहीं होने की वजह से जागरूकता ही ल
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम द्वारा स्क्रीनिंग के दौरान बच्चे में जन्मजात हृदय रोग (Cong
हिमाचल के हमीरपुर मंडल में कुछ गांवों में डायरिया के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी तक आधा दर
स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के कहा कि उत्तराखंड में दवा या वैक्सीन पहुंचाने के लिए सड़क मार
महाराष्ट्र में कोरोनावयरस के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे है। शुक्रवार को 32 नए केस सामने आए। मुंबई और
यूपी के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी में योगी सरकार है। वहीं अ

COMMENTS