राजकीय नर्सेस संघ का आंदोलन शासनादेश जारी होने तक दो घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा 

लखनऊ। राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जनपदों के चिकित्सालयों एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग द्वारा अपनी 13 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 9 अक्टूबर-26 से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के तहत प्रतिदिन सुबह दो घंटे का कार्य बहिष्कार जारी है। संघ का स्पष्ट कहना है कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक एवं अपर मुख्य सचिव अमित घोष के साथ हुई वार्ता में जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उनके संबंध में शासनादेश निर्गत होने तक दो घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सहमति के बावजूद शासनादेश जारी करने में अनावश्यक विलंब किया जाता है, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी की जा सकती है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

संघ की प्रमुख लंबित मांगे

नर्सिंग संवर्ग की प्रमुख मांगें, जिनमें शासन स्तर पर सहमति बनी मांगें भी शामिल हैं, निम्नलिखित हैं—

1. गृह जनपद में तैनाती एवं स्थानांतरण नर्सिंग संवर्ग के लिए गृह जनपद में तैनाती एवं स्थानांतरण की व्यवस्था लागू की जाए।

2. समयबद्ध पदोन्नति निदेशालय से चिकित्सालय स्तर तक नर्सिंग संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियमानुसार समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित की जाए।

3. पालनाघर (क्रेच) की व्यवस्था चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए पालनाघर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

4. उच्च शिक्षा हेतु सवेतन अवकाश बी.एससी. नर्सिंग की भाँति नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सवेतन अवकाश प्रदान किया जाए।

5. उच्चीकृत जिला चिकित्सालयों में सेवा हितों की सुरक्षा जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किए जाने पर वहां कार्यरत नर्सिंग संवर्ग को उसी संस्थान में समायोजित किया जाए अथवा उनके पदों सहित पूर्व व्यवस्था में वापस किया जाए, ताकि उनके पद एवं सेवा संबंधी हित सुरक्षित रहें।

6. समान एवं उचित भत्ते: उच्च संस्थानों में देय व्यवस्था के अनुरूप नर्सिंग संवर्ग को समान एवं उचित भत्ते प्रदान किए जाएं।

7. रिक्त उच्च पदों पर पदोन्नति चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग संवर्ग के रिक्त उच्च पदों, विशेषकर नर्सिंग प्रशासन के वरिष्ठ पदों, पर शीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाए।

8. एसीपी (ACP) का लाभ: चिकित्सा शिक्षा विभाग के पात्र कार्मिकों को एसीपी का लाभ समयबद्ध रूप से प्रदान किया जाए तथा किसी भी पात्र नर्सिंग अधिकारी को अनावश्यक रूप से इस लाभ से वंचित न रखा जाए।
शासनादेश जारी होने तक आंदोलन रहेगा जारी।
राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश शासन से मांग करता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक एवं अपर मुख्य सचिव अमित घोष के साथ हुई वार्ता में बनी सहमति का सम्मान करते हुए संबंधित मांगों पर तत्काल शासनादेश निर्गत किया जाए। साथ ही नर्सिंग संवर्ग की अन्य लंबित मांगों के समाधान के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएं।

संघ ने स्पष्ट किया है कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि मांगों पर ठोस कार्यवाही और सहमति के अनुरूप शासनादेश जारी होना आवश्यक है। जब तक मांगों का समाधान नहीं होता और संबंधित शासनादेश निर्गत नहीं किए जाते, तब तक प्रदेशव्यापी दो घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। शासन स्तर पर शीघ्र निर्णय न होने की स्थिति में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

                                                                                                                                   अशोक कुमार
                                                                                                                                       महामंत्री
                                                                                                                             राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश