नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता 27 सप्ताह का गर्भ समाप्त करवा सकेगी: कोर्ट

नयी दिल्ली। भारत में गर्भावस्था समाप्त करने के लिए सामान्य कानूनी सीमा 24 सप्ताह तक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अदालतें विशेष मामलों पर विचार कर सकती हैं। इस मामले में पीड़िता नाबालिग थी, गर्भ यौन उत्पीड़न से जुड़ा था और मेडिकल बोर्ड ने गर्भ समाप्त करने की सिफारिश की थी। अदालत ने लड़की की इच्छा उसकी मानसिक स्थिति और मेडिकल बोर्ड की राय को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी। केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग लड़की 27 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने नाबालिग पीड़िता द्वारा झेले गए मनोवैज्ञानिक आघात मानसिक और शारीरिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।

कोर्ट ने मां के पक्ष को स्वीकार करते हुए कि वे गर्भावस्था को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं। यह फैसला गर्भावस्था के एक एडवांस स्टेज में आया है, जहां गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मौजूद कानूनी ढांचे के तहत चिकित्सीय मूल्यांकन और न्यायिक विचार की आवश्यकता होती है। कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड ने लड़की की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। बोर्ड ने जांच के बाद कहा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) एक्ट के प्रावधानों पर विचार के बाद कोर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने विशेष सुरक्षा उपाय तय किए ताकि  सुनिश्चित रुप से गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया आवश्यक चिकित्सीय देखभाल और सहमति के साथ पूरी की जाए।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना देरी के सभी चिकित्सीय इंतजाम करे, ताकि यह प्रक्रिया उचित मेडिकल सपोर्ट से पूरी की जा सके।  कोर्ट ने इस संभावना पर ध्यान दिया कि प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित पैदा हो सकता है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि ऐसी स्थिति में नवजात शिशु को जरूरी नवजात देखभाल और विशेष चिकित्सीय उपचार मिलना सुनिश्चित किया जाए।

 मामला कठिन कानूनी और चिकित्सीय सवालों को सामने लाता है जो तब पैदा होते हैं जब यौन उत्पीड़न की शिकार कोई नाबालिग लड़की गर्भावस्था के एडवांस स्टेज में उसे समाप्त करने की मांग करती है। कोर्ट के निर्देशों में राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी भी तय की कि इस प्रक्रिया में कोई देरी न हो और पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उचित चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध रहे।

फैसले की मुख्य बातें
पीड़िता की उम्र: 16 वर्ष।
गर्भावस्था: 27 सप्ताह।
याचिका किसने दायर की: लड़की की मां ने।
याचिका का कारण: मां ने अदालत को बताया कि गर्भ जारी रहने से उनकी बेटी को गंभीर मानसिक परेशानी और आघात हो रहा है।
मेडिकल बोर्ड की राय: अदालत के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने गर्भ समाप्त करने की सिफारिश की थी।
अदालत का आदेश: न्यायमूर्ति हरिशंकर ने गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी और राज्य सरकार को बिना देरी आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्था करने का निर्देश दिया।