प्रतीकात्मक चित्र
लखनऊ। केजीएमयू कुलपति पर लगे अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विशेष सचिव ने कार्यवाही करने के लिए राजभवन को पत्र लिखा है। विशेष सचिव ने पत्र लिखकर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव से इस संबंध में जांच और आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजने का अनुरोध किया है।
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति (ले० ज० रिटायर्ड) डॉ बिपिन पुरी (Dr. Bipin Puri, Vice Chancellor (LJ Retd) of King George's Medical University) पर आरोप लगे हैं कि कोविड-19 (covid-19) किटों के खरीद-फरोख्त में अनियमितता बरती गई और प्लास्टिक सर्जरी (Plastic Surgery) विभाग में सहायक आचार्य (research assistant) के पद पर डॉ हर्षवर्धन की नियम विरुद्ध नियुक्ति, डॉ रितु टंडन को शोध सहायक से शोध अधिकारी (research officer) के पद पर पदोन्नति समेत केजीएमयू (kgmu) की नियमावली के विरुद्ध विभागों में पदोन्नति दी गई हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत सिंह ने प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी इसके बाद डॉ बिपिन पुरी पर लोकायुक्त की जांच बैठा दी गई थी। जून 2021 में लोकायुक्त ने जांच (Lokayukta inquiry) शुरू की थी लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। लोकायुक्त की जांच में लगातार हो रही देरी की वजह से विशेष सचिव अशोक कुमार (Special Secretary Ashok Kumar) ने राजभवन में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary to the Governor) महेश गुप्ता को कार्यवाही करने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजा है।
इस पत्र में विशेष सचिव अशोक कुमार ने अपर मुख्य सचिव राज्यपाल से अनुरोध किया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical Education Department) को इस मामले में कार्यवाही का अधिकार नहीं है। यह कार्रवाई करने का अधिकार केवल राजभवन (Raj Bhavan) के पास है।
इस मुद्दे पर केजीएमयू कुलपति (KGMU Vice Chancellor) डॉ बिपिन पुरी का कहना है कि उन्हें शासन की ओर से जारी हुए ऐसे किसी पत्र की जानकारी नहीं है। कुलपति ने आरोपों को निराधार बताया था।
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