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तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक दवाइयां बेच रहे दुकानों के लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। वहीं केरल में अब डॉक्टर की पर्ची के बगैर एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं बिकेंगी। उसने यह मानते हुए यह कदम उठाया है कि सूक्ष्मजीवरोधी दवाइयों का दुरुपयोग और अत्यधिक सेवन ही दवारोधी रोगजनक के विकास की मुख्य वजह है।
सरकार ने राज्य में एंटी-माइक्रोबियल (anti-microbial) प्रतिरोध (एएमआर) गतिविधियों को मजबूत करने के तहत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (primary health centers) को एंटीबायोटिक स्मार्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के कदमों की भी घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार सूक्ष्मजीव रोधी प्रतिरोधकता तब होती है जब बैक्टीरिया (bacteria), वायरस, कवक (फंगस) और परजीवी कालांतर में अपना रूप बदल लेते हैं और फिर उन पर दवाइयों का कोई असर नहीं होता। ऐसे में संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है और बीमारी के फैलने, गंभीर रूप धारण करने और मरीज की मौत का खतरा बढ़ जाता है।
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग (health Department) ने उस पर सख्त पाबंदी लगाने का फैसला किया है। बिना डॉक्टर की पर्ची के जो दुकानें एंटीबायोटिक (antibiotic) बेच रही हैं, उनके लाइसेंस को रद्द करने का निर्देश भेजा गया है। यह फैसला बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज (Health Minister Veena George) की अध्यक्षता में हुई केरल सूक्ष्मजीवरोधी प्रतिरोधकता रणनीतिक कार्ययोजना की सलाना समीक्षा बैठक में किया गया।







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