केन्द्रीय वित्त मंत्री, उनकी टीम के मंत्रीगण और सदस्य
नयी दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि हमने समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना की है, जिसमें विकास का लाभ सभी क्षेत्रों तक पहुंचे। जन स्वास्थ्य सरकार की वरीयता है।
वित्त मंत्री (Finance Minister) ने अमृतकाल के विजन के अनुरूप 2014 के बाद से स्थापित 157 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) के साथ सह-स्थानों में 157 नये नर्सिंग कॉलेजों (Nursing Colleges) की स्थापना की घोषणा की।
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन - Sickle Cell Anemia Eradication Mission
निर्मला सीतारमण ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ की भी घोषणा की जिसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, शून्य से 40 वर्ष के आयुवर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग (universal screening) और केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा।
चिकित्सा क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन - Promotion of research in the medical field
वित्त मंत्री ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिन्दा आईसीएमआर (ICMR) प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेज संकाय तथा निजी क्षेत्र (private sector) के अनुसंधान एवं विकास दलों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएगीं।
फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार - Research & Innovation in Pharma Sector
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम विशिष्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे।”
चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम - Multidisciplinary Course for Medical Devices
चिकित्सा क्षेत्र में भविष्योन्मुख चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और उच्च स्तरीय विनिर्माण के महत्त्व को रेखांकित करते हुए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने कहा कि मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों हेतु पूर्ण समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भविष्योन्मुख चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च स्तरीय विनिर्माण तथा अनुसंधान के लिए कार्य बल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
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