प्रतीकात्मक चित्र
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप माडल पर स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेजज को स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के इस निर्णय से निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
वीना कुमारी, प्रमुख सचिव, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन (Stamp and Registration) ने निर्देश जारी किए है कि उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP model) माडल पर स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेजज (medical colleges) को स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।
साथ ही मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली जमीन पर उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 (UP Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017) के तहत स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। मेडिकल डिवाइस पार्क (Medical Device Park) की इकाई स्थापित करने के लिए भी भूमि पर स्टांप ड्यूटी पर छूट दी जाएगी।
प्रदेश के 16 मेडिकल कालेजों में से दो मेडिकल कॉलेज बनने (medical colleges establishment) की जिम्मेदारी जिले की निजी संस्थाओं को मिली है। जिन दो जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति अब तक दी जा चुकी है, वह न्यूनतम सौ-सौ बेड (hundred beds) के होंगे। निजी संस्थाओं को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
उम्मीद जताई जा रही है कि इस निर्णय से निर्माण कार्य में तेजी आएगी। यहां रहने वाले लोगों को इलाज के लिए अब बड़े शहरों की ओर दौड़ नहीं लगानी होगी। मेडिकल कालेज बनने के बाद यहां आसानी से इलाज की सुविधा (treatment facility) मिलेगी।
प्रदेश के 16 जिले जहां मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होनी हैं -
बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संत कबीर नगर, शामली व श्रावस्ती है।
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