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नई दिल्ली : लोग प्राइवेट अस्पतालों में कोविड वैक्सीन नहीं लगवा रहें जिसके चलते केन्द्र सरकार उनका कोटा कम करने जा रही है। देश में बने 75 फीसदी कोरोना रोधी टीके को केंद्र सरकार खरीदती है, तो वहीं 25 फीसदी कोटा निजी सेक्टर के लिए आवंटित था।
कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से निजी क्षेत्रों के लिए टीके की 25 फीसदी खुराकें आवंटित करने वाले नियम को बदलने की अपील की थी, क्योंकि इनका इस्तेमाल 25 प्रतिशत से कम था।
प्राइवेट अस्पतालों के लिए 25 फीसदी टीके आरक्षित रखने की बाध्यता को खत्म किया जा सकता है। यह फैसला बीते दो-तीन महीने में निजी साइटों पर टीकाकरण की धीमी रफ्तार को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार निजी अस्पतालों द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई वैक्सीन का सरकारी केंद्रों पर उपयोग कर रही है। बीते एक महीने में निजी क्षेत्रों में दिए गए कोटा का सिर्फ 7 से 9 प्रतिशत टीकाकरण ही हुआ है।
उन्होंने कहा, सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बात की है और वे निजी क्षेत्र के केंद्रो या अस्पतालों को उतने ही टीके देंगे, जितने की उन्हें जरूरत होगी। वे निजी अस्पतालों/सेक्टर के नाम पर 25 फीसदी कोटा नहीं रखेंगे। बची वैक्सीन को सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुफ्ट टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा।







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