विजयन सरकार ने हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश को दी मंजूरी

तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने पिछले दिनों एक मरीज द्वारा एक डॉक्टर की हत्या के मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर की हत्या किए जाने के मद्देनजर सरकार ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों (health workers) और मेडिकल छात्रों की सुरक्षा से जुड़े एक अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी दे दी।

आदेश के अनुसार हेल्थ सर्विस सेक्टर (health service sector) में कार्यरत लोगों के खिलाफ हिंसा करने वालों के खिलाफ अधिकतम 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। जहां मौजूदा असंशोधित कानून में पंजीकृत और अनंतिम रूप से पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत नर्स, मेडिकल छात्र, नर्सिंग छात्र (nursing student) और स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं।

बता दें कि संशोधन से पहले तक केरल हेल्थकेयर सर्विस वर्कर्स एंड हेल्थकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस (Healthcare Service Institutions) अधिनियम 2012 के तहत, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा (violence) के किसी भी कृत्य या किसी चिकित्सकीय संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिकतम तीन साल की कैद और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था।