चिकित्सा, स्वास्थ्य और कोरोना को लेकर योगी सरकार के बड़े फैसले

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर कई बड़े फैसले किए है। इनमे कोरोना वायरस से संक्रमित राज्यकर्मियों को एक महीने का विशेष अवकाश देने सहित कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर कैबिनेट में ये प्रस्ताव मंजूर किए गए है-

• लखनऊ में नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल का सेंटर खुलेगा। 2.5 एकड़ जमीन सरोजनीनगर के जैतीखेड़ा में एनसीडीसी को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है। 
• लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पद लैब असिस्टेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे। नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
• केजीएमयू के पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण होगा।

ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 56 एकड़ जमीन चाहिए थी। ग्रेनो अथारिटी ने 414 करोड़ रुपये मांगे थे। राजस्व विभाग ने कहा कि अथारिटी पर हमारी इससे ज्यादा राशि बकाया है। लिहाजा भूमि के मूल्य को इसमें समायोजित करते हुए जमीन नि:शुल्क देने पर सहमति बनी है। आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास।

चौथी लहर के सक्रिय होने की आशंका को देखते हुए सरकार ने बीते दो वर्ष में कोरोना वायरस से संक्रमित राज्यकर्मियों को एक महीने का विशेष अवकाश देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं इन कर्मियों को परिवार के सदस्य के संक्रमित होने पर 21 दिन की छुट्टी मिलेगी। वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है।

कर्मचारी जिस मकान में रह रहा था, उसमें यदि उसके साथ रह रहे व्यक्ति को कोविड-19 संक्रमण हुआ हो तो उस पीडि़त व्यक्ति के कोरोना पाजिटिव होने की तारीख से संबंधित कर्मचारी को अधिकतम 21 दिन या पीडि़त व्यक्ति के निगेटिव होने तक के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।