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लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) लखनऊ में वर्ष 2024 की गैर-शिक्षण (नॉन-टीचिंग/टेक्निकल) भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 240 अभ्यर्थियों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रार से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर जॉइनिंग कराने की मांग की। अभ्यर्थियों के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 320 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिनमें से अब तक केवल 80 अभ्यर्थियों को ही जॉइनिंग दी गई है, जबकि शेष अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन (डीवी) को लगभग एक वर्ष तथा दूसरे चरण के दो बार हुए दस्तावेज सत्यापन को भी छह से सात माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है।
अभ्यर्थियों ने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा विश्वविद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि कुलाधिपति एवं राज्यपाल द्वारा 15 अक्टूबर-26 को भर्ती प्रक्रिया को बिना अनावश्यक देरी के समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, 22 अक्टूबर को आयोजित कार्यपरिषद (एक्जीक्यूटिव काउंसिल) की विशेष बैठक के कार्यवृत्त में भी नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दर्ज हैं। इस संबंध में 26 अक्टूबर को जारी कार्यवृत्त के बिंदु संख्या 3 (पृष्ठ 11-12) का भी अभ्यर्थियों ने हवाला दिया।
उनका कहना है कि विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवक्ता डॉ. के.के. सिंह की ओर से जल्द जॉइनिंग का आश्वासन बार बार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे इस मामले में उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल तथा केजीएमयू प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद रजिस्ट्रार कार्यालय से मिलने वाली जानकारी में लगातार विरोधाभास बना हुआ है। अभ्यर्थियों के अनुसार कभी एक हफ्ते में प्रक्रिया पूरी होने की बात कही जाती है, तो कभी इसमें पांच से छह माह लगने की संभावना जताई जाती है।
इस अनिश्चितता के कारण चयनित युवाओं को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई अभ्यर्थियों ने बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपनी पूर्व नौकरी तक छोड़ दी है। अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि राज्यपाल के निर्देशों एवं कार्यपरिषद के निर्णय का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने और जॉइनिंग की निश्चित तिथि सार्वजनिक की जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी उपस्थित रहे।







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