जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम निवास पर प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, जननी सुरक्षा योजना, चिरंजीवी योजना, निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना की समीक्षा बैठक कि है।
2023 की शुरुआती महीने में पेश होने वाले राजस्थान सरकार के अंतिम बजट (final budget) की इन दिनों तैयारियां चल रही है। विभागीय बैठकों के जरिए बजट के लिए सुझाव लिए जा रहे है वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) अपने स्तर पर पूर्व में की गई बजट घोषणाओं और सरकार की योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने निवास पर स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का फीडबैक लिया। इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक बुलाई। बैठक में एसएमएस मेडिकल कॉलेज (SMS Medical College) के प्राचार्य (Principals) सभी मेडिकल कॉलेज (medical colleges) के प्राचार्यों को शामिल हुए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा (Health Minister Parsadi Lal Meena), मुख्य सचिव उषा शर्मा (Chief Secretary Usha Sharma) सहित स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के आलाधिकारी भी उपस्थित रहे ।
इससे पहले बुधवार देर रात मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि हमारा स्पष्ट मत है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलना पर्याप्त नहीं है, इन मेडिकल कॉलेजों में आमजन के लिए गुणवत्ता पूर्ण इलाज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित होना भी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने आज बजट के लिए भी सुझाव लिया , मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ हुई बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनके सुझाव भी लिए । इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्व में संचालित सरकारी योजनाओं (government schemes) की भी समीक्षा की ।
वहीं मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार के द्वारा संचालित आधा दर्जन मेडिकल योजनाओं के क्रियान्वयन और उनका फीडबैक लिया। सीएम गहलोत ने प्रदेश में संचालित निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी योजना, जननी सुरक्षा योजना (Chiranjeevi Yojana, Janani Suraksha Yojana) की समीक्षा करने के साथ उनका फीडबैक भी लिया कि जनता को इन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है। इसके अलावा आगामी बजट में चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी और क्या क्या घोषणा बजट में शामिल कर सकते हैं उसके भी सुझाव लिए ।
इसमें भर्ती होने वाले मरीजों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जायेगा।
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