मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की मनमानी की शिकायत लेकर उपमुख्यमंत्री से मिला बेसिक हेल्थ वर्कर संघ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष धनंजय तिवारी के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक (Brajesh Pathak) से उनके आवास पर मिला।

धनंजय तिवारी ने बताया कि उनसे मिलकर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश दिनांक 13 मई 2022 के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (Chief Medical Officers) द्वारा की जा रही मनमानी व्याख्या के कारण उत्पन्न हो रही विसंगति के निराकरण हेतु एक ज्ञापन सौंपा गया और विरोध जताया गया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला पुरुष का क्षेत्र परिवर्तन उपकेंद्र बदलकर उनके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (community health centre) के अंतर्गत ही किया जाए। 

उन्होंने कहा कि जैसा कि शासनादेश की मंशा है उसके अनुरूप नहीं हो रहा है जबकि प्रदेश के सीएमओ द्वारा इस संवर्ग को क्षेत्र परिवर्तन के नाम पर स्थानांतरित किए जाने की व्यवस्था अपनाई जा रही है। जिसके आधार पर इस संवर्ग का भयंकर शोषण अधिष्ठान देख रहे कर्मचारी के साथ-साथ सीएमओ द्वारा किए जाने की आशंकाएं हैं।

धनंजय तिवारी ने बताया कि मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उनके प्रार्थना पत्र का संज्ञान मुख्यमंत्री को करवा कर समस्या का निराकरण किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए हमारी सरकार पूरी तरह से अपने छोटे कर्मचारियों का ध्यान रख रही है, उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार नहीं होने दिया जाएगा।

इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन की एक प्रति राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री अतुल मिश्र को भी सौंप कर समस्या का निराकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही अपर मुख्य सचिव से मिलकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष महिला की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। 

इसी के साथ प्रतिनिधिमंडल ने संवर्ग की लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु एक ज्ञापन उपमुख्यमंत्री की धर्मपत्नी नम्रता पाठक को भी सौंपा। उन्होंने कर्मचारियों की समस्या का न्यायोचित समाधान कराने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। 

महामंत्री शिव सागर शुक्ला ने बताया कि संगठन की समस्त जनपद शाखाओं की एक आवश्यक बैठक 29 मई 2022 को दारुल सफा कामन हाल ए ब्लॉक में रखी गई है। फील्ड के कर्मचारियों का बिना कार्यालय बदले स्थानांतरण पर प्रशासन द्वारा रोक नहीं लगाई गई तो इस बैठक में सभी की सहमति से आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा।