सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक में
लखनऊ। सूबे की योगी सरकार (Yogi government) शिक्षकों को कैशलेस इलाज (cashless treatment) का तोहफा देने जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Council) ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे तीन माह में पूरा करने की योजना बनी है।
अब बेसिक शिक्षा परिषद के छह लाख से अधिक शिक्षकों (teachers) को कैशलेस इलाज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक कैशलेस इलाज दिलाने के लिए काफी समय से प्रयासरत थे।
कुछ शिक्षकों ने 2020 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कैशलेस इलाज व बीमा सुविधा (insurance facility) की मांग की थी। कोरोना संक्रमण (Corona period) के दौर में इस मुद्दे ने खूब तूल पकड़ा था।
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव पीएस बघेल ने बताया कि परिषद ने सुविधादाता फर्म चयन के लिए टेंडर का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जल्द ही इसे जारी कराकर पारदर्शी तरीके से संस्था का चयन होगा।
उन्होंने बताया कि ये कार्य तीन माह में हर हाल में पूरा करने की तैयारी है। कार्यदायी संस्था व सरकार के बीच बीमा किश्त आदि की रकम तय की जाएगी। साथ ही संस्था के निर्देश पर शिक्षकों का डाटा पोर्टल आदि पर अपलोड कराया जाएगा।
विभागीय प्रस्तुतीकरण में मुख्यमंत्री (CM Yogi) इस पर मुहर लगा चुके हैं। अब विभाग की बारी है कि वह संबंधित प्रक्रिया को पूरा करे।
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