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रेलवे हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मिलेगी

रेलवे हॉस्पिटल्स में भी अब आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मिल सकेंगी। रेल मंत्रालय और नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी के बीच एमओयू साइन हो गया है।

रंजीव ठाकुर
September 14 2022 Updated: September 14 2022 20:37
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रेलवे हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मिलेगी प्रतीकात्मक चित्र

लखनऊ। रेलवे हॉस्पिटल्स में भी अब आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मिल सकेंगी। रेल मंत्रालय और नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी के बीच एमओयू साइन हो गया है।

 

रेलवे हॉस्पिटल्स में गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए रेल मंत्रालय (Indian Railways) और नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी (NHA) के बीच समझौता हुआ। एमओयू साइन होने के बाद रेलवे कर्मचारियों की तरह गरीबों को भी आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat)- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मिल सकेंगी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) के कार्डधारक भारतीय रेल के 91 हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। इनमें पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, वाराणसी, इज्जतनगर, गोंडा और लखनऊ के अस्पताल शामिल हैं। रेलवे बोर्ड ने कहा कि भारतीय रेलवे के चयनित अस्पतालों में अनिवार्य रूप से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया जाए।

 

पूर्वोत्तर रेलवे (NER) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रेलवे अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय और नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी के मध्य सहमति बनी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने पर आमजन को अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

 

इस फैसले का स्वागत रेलवे यूनियंस ने भी किया है। एआइआरएफ (AIRF) और नरमू (NARMU) का कहना है कि इस व्यवस्था से रेलकर्मियों के साथ आमजन उपचार (Medical facilities) का लाभ उठा सकेंगे। इससे रेलवे अस्पतालों की उपयोगिता बढ़ेगी, ऐसे में मंत्रालय को रेलवे अस्पतालों को और व्यवस्थित करना होगा।

 

इस योजना ले लागू हो जाने से लगभग दस करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्डधारक रेलवे अस्पतालों (railway hospitals) में तैनात चिकित्सकों और संसाधनों का लाभ उठा उठाते हुए पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार (free treatment) करा सकेंगे।

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