राज्यों को बताया गया है कि ऐसे लोगों पर आपदा प्रबंधन कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा
इस अग्निकांड से कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। कंपनी ने हर मजदूर के परिजनों को 25-25 लाख रुपये
स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का कुल खर्च कम है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। यह कठिन संसाधनों से आता है औ
कोविड-19 के इलाज में बिना मंजूरी के प्रयोग होने वाली दवाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब
सोमवार को एक्सरे मशीन को लगा दिया गया है। रेल कर्मचारियों व उनके परिजनों के लिए ये अच्छी खबर है।
