पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करतें सीएम योगी
लखनऊ। गुरुवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह व मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र भी मौजूद थे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने दस कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को राज्य हेल्थ कार्ड (UP state health cards) वितरित किए। इस योजना से 22 लाख राज्य कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी और उनके आश्रितों सहित 75 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना (Pandit Deendayal Upadhyaya State Employees Cashless Medical Scheme) के अंतर्गत 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
सीएम योगी ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा कार्ड (cashless medical card) की मांग काफी समय से हो रही थी। आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat scheme) में अन्त्योदय कार्ड धारकों को पांच लाख तक का चिकित्सा बीमा कवर (medical insurance cover) दिया जा रहा है। इसलिए राज्य कर्मचारियों को भी सरकारी और समबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा (cashless treatment in government and affiliated hospitals) के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड देने का निर्णय लिया गया है।
राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देते हुए सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार (UP government) कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। कोरोना काल (Corona period) में भी कर्मचारियों के हितों को प्रभावित नहीं होने दिया। समय से वेतन -पेंशन दिया गया। इसलिए राज्य कर्मचारियों को भी सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए।
उन्होंने कहा, यूपी देश का पहला राज्य है जिसने कर्मचारियों को यह सुविधा दी है।राज्य कर्मचारियों को हम परिवार का अंग मानते हैं इसलिए कर्मचारियों को भी चाहिए कि वह जनता के हित के कार्य पूरे मनोयोग से करे। जो कर्मचारी कार्य में समस्या बढाते हैं रिटायर्मेंट के बाद वह खुद समस्या में रहते हैं। अच्छा कार्य करने वालों को लोग रिटायर्मेंट के बाद भी लम्बे समय तक याद रखते हैं।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) ने कहा कि अब उपचार में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में असीमित मुफ्त इलाज (Unlimited free treatment facility) की सुविधा दी जाएगी और आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रति वर्ष मुफ्त दी जाएगी।
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