प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन में सेवारत अधिकारियों के लिए 20 फीसदी रिजर्वेशन प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किया था। सरकार के खिलाफ कुछ उम्मीदवारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका (petition) दायर की गई थी। जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करना कठिन है कि बीच में ही नियमों में बदलाव के कारण सरकार का प्रस्ताव चालू शैक्षणिक वर्ष में लागू नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पीठ ने कहा हमारा विचार है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका (petition) पर सुनवाई की गई। इसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव में कहा गया था। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य के शासकीय एवं नगरीय मेडिकल (Medical) कालेजों में पीजी मेडिकल एवं डिप्लोमा (diploma) कोर्सेज में एडमिशन के लिए सेवारत उम्मीदवारों के लिए 20 फीसद सीट आरक्षित करने को सरकार की मंजूरी प्रदान दी जा रही है।
बता दें महाराष्ट्र (Maharashtra) की मेडिकल एजुकेशन (Education) मिनिस्ट्री ने सितंबर के आखिर में ऐलान किया गया था कि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए सेवारत मेडिकल अधिकारियों को 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यहां गौर करने वाली बात ये है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐलान किया था कि एमबीबीएस के जिन उम्मीदवारों ने जिला अस्पतालों में कम से कम तीन साल काम किया है। उन्हें पीजी मेडिकल एडमिशन में 25 फीसदी आरक्षण (reservation) दिया जाएगा। हालांकि अब वर्तमान सरकार द्वारा 20 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई।
Edited by Shweta Singh
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