प्रतीकात्मक
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने दवा उद्योग में आने वाले कच्चे माल के उत्पादन हेतु 19 आवेदनों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत मंज़ूरी दिया है। इससे घरेलू दवा उद्योग में 4,623.01 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश की आशा है।
मंत्रालय ने बताया कि उक्त योजना के तहत चार अलग-अलग सेगमेंट में आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2020 तक कुल 36 उत्पादों के लिए 215 आवेदन प्राप्त हुए हैं।निर्धारित दिशानिर्देश के आवेदनों पर 90 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।
सरकार द्वारा अनुमोदित पात्र फर्म और उनके द्वारा निर्मित उत्पाद क्रमशः हैं, Biogenex Private Limited (Betamethasone, Dexamethasone, Prednisolone), SymbiotecPharmalab Private Limited (Prednisolone), Macleods Pharmaceutical Limited (Rifampicin), Optimus Drugs Private Limited (Streptomycin), Sudarshan Pharma Industries Limited (Vitamin B1), Saraca Laboratories Limited (1,1 Cyclohexane Diacetic Acid), Emmennar Pharma Private Limited (1,1 Cyclohexane Diacetic Acid), Hindys Lab Private Limited (1,1 Cyclohexane Diacetic Acid), Aarti Speciality Chemicals Limited (2-Methyl-5NitroImidazole ), Meghmani LLP (Para amino phenol) and Sadhana Nitro Chem Limited (Para amino phenol)
मंत्रालय ने कहा कि इन संयंत्रों की स्थापना से कंपनियों को कुल 862.01 करोड़ रुपये का कुल प्रतिबद्ध निवेश मिलेगा और लगभग 1763 लोगों को रोजगार मिलेगा।
वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने का अनुमान है और सरकार द्वारा छह वर्षों की अवधि में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा रु 4,870 करोड़ होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा को संविधान में व्यवसाय नहीं, सेवा की
केजीएमयू में कई सरकारी योजनाओं से इलाज कराने वालों का ग्राफ तेज से बढ़ रहा है। महज एक साल में ही यहा
डॉ. मजहर हुसैन, निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य) ने भी दवा सुरक्षा को ध्यान रखने पर जोर दिया और कहा कि मर
एक रिपोर्ट के मुताबिक, दवाओं के दाम लगभग 12 फीसदी से ज्यादा बढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि, यह दूस
प्रांतीय चिकित्सा सेवा ऑफिसर्स (रि०) वेलफेयर एसोसिएशन यूपी के महामंत्री डॉ आर के सैनी ने प्रेस क्लब
अस्पताल में पैथालॉजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउण्ड सुविधा पहले से है। मगर सीटी स्कैन सुविधा न होने से इमर
नई राष्ट्रीय रणनीति योजना को अपनाकर बीते चार-पांच सालों में प्रदेश में मलेरिया के मरीजों की संख्या म
लोहिया संस्थान में भर्ती मरीज़ों की जांचों का शुल्क अब ऑनलाइन भी जमा हो जायेगा यह सुविधा अगले 10 दिनो
भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मौक
जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. तरुण गुप्ता ने बताया, ‘‘हमें पिछले एक महीने में खसरे के 47 मामले मिले हैं।
COMMENTS