नयी दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 33 सप्ताह की प्रेग्नेंट महिला की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 वर्षीय विवाहित महिला के 33 सप्ताह यानी करीब 8 माह से अधिक के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने चिकित्सकों की सलाह के आधार पर यह मंजूरी दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मां का फैसला ही सर्वोपरि होगा।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि एक गर्भवती (pregnancy) महिला के अबॉर्शन का अधिकार दुनिया भर में बहस का विषय रहा है, भारत के कानून में एक महिला की पसंद को मान्यता दी गई है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने अपनी गर्भावस्था को खत्म करने की मांग की थी क्योंकि उसे पता चला कि भ्रूण कुछ मस्तिष्क संबंधी असामान्यताओं से पीड़ित है। उसका गर्भ 33 हफ्ते का है।
हालांकि, दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण (Loknayak Jayaprakash Narayan) अस्पताल के डॉक्टरों (Doctors)की कमेटी ने कहा था कि भ्रूण हटाना सही नहीं है, जिसके बाद हाइकोर्ट ने कुछ डॉक्टरों से बातचीत के बाद हाइकोर्ट ने भ्रूण हटाने का आदेश दिया है। दरअसल, याचिकाकर्ता महिला ने अपने 33 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि गर्भधारण के बाद से याचिकाकर्ता ने कई अल्ट्रासाउंड (ultrasound) कराए।
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योगी आदित्यनाथ सोमवार को दोपहर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वहां पहुंचने के बाद स्वशासी राजकीय महाव
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भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चार साल के कार्यकाल के लिए WHO के बाहरी
माधौगढ़ इलाके में एम्बुलेंस न मिलने के कारण एक महिला को मजबूरी में अपने पति को ठेले पर लादकर अस्पताल
कोर्ट ने इस विज्ञापन के जरिए हुए चयन को भी निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार को संबंधित कानून के तहत नया
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विभिन्न जिलों के सीएमओ कार्यालय में लैपटॉप और प्रिंटर खरीदने का टेण्डर ब्लैक लिस्टेड दो कम्पनीज को द
जन औषधि योजना सेवा व रोजगार दोनों का माध्यम है। गरीब व्यक्ति भी इस योजना से सस्ती और अच्छी दवा प्राप
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