नयी दिल्ली। रोहिणी स्थित राजीव गांधी कैंसर अस्पताल (Rajiv Gandhi Cancer Hospital) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 1 मार्च से मुफ्त इलाज मिलेगा। मुफ्त इलाज (free treatment) की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने अहम निर्णय सुनाया है।
अस्पताल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इसके लिए अपनी सहमति दर्ज कराई। अस्पताल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह 1 मार्च से अपनी ओपीडी में 25 प्रतिशत और आईपीडी में 10 प्रतिशत तक गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगा। हाई कोर्ट एक एनजीओ 'सोशल ज्यूरिस्ट' की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि संस्थान ने पिछले दो दशकों में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं किया है।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अस्पताल के बयान को अपने आदेश में दर्ज किया और इस भरोसे के साथ याचिका का निपटारा कर दिया कि वह गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगा। बेंच ने आदेश में कहा कि बयान को ध्यान में रखते हुए, अस्पताल को ओपीडी में 25 प्रतिशत और आईपीडी में 10 प्रतिशत तक ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) मरीजों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश दिया जाता है।
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