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लखनऊ। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग द्वारा संवेदनशील एवं सामयिक विषय किशोरावस्था सहमति एवं क्षमता पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. सीएम सिंह निदेशक लोहिया ने किया। इस अवसर पर डॉ. आदर्श कुमार निदेशक राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्रो. डॉ. राजन भटनागर, डीन के संरक्षण में तथा सह-संरक्षक प्रो. डॉ. विक्रम सिंह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रो. डॉ. सुब्रत चंद्रा कार्यकारी रजिस्ट्रार की उपस्थिति में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. सी.एम. सिंह ने कहा किशोरावस्था एक ऐसा चरण है जिसमें शरीर मन की तुलना में अधिक तेज़ी से परिपक्व होता है और समाज चिकित्सकों तथा कानून को इस अंतर को समझना होगा। इस संगोष्ठी का उद्देश्य हाँ या ना में कोई सरल उत्तर देना नहीं बल्कि यह समझना है कि चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक और कानूनी दृष्टि से सहमति देने की क्षमता वास्तव में क्या है।
संगोष्ठी में विशेषज्ञ पैनल चर्चाएँ हुईं जिसमें यौवनारंभ वयस्कता नहीं है- कम उम्र में यौन गतिविधि और उसके चिकित्सीय एवं सामाजिक परिणामों पर चर्चा हुई। दूसरे पैनल में विकसित होता किशोर मस्तिष्क इसमें यौन इच्छा भावनात्मक परिपक्वता तंत्रिका-विकास और सहमति देने की क्षमता पर विचार किया गया। तीसरी पैनल 3 में कानूनी सुरक्षा उपाय फॉरेंसिक वास्तविकताएँ एवं चुनौतियाँ इसमें किशोरों को यौन शोषण से बचाने कानूनी प्रावधानों तथा फॉरेंसिक चुनौतियों पर चर्चा की गई। फॉरेंसिक मेडिसिन बाल रोग मनोचिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग एंडोक्रिनोलॉजी विधि सामाजिक कार्य और न्यायपालिका के विशेषज्ञों ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया, जिनमें डॉ. शम्रेन्द्र नारायण डॉ. आदर्श कुमार डॉ. विक्रम सिंह, रंजना अवस्थी वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय डॉ. ऋतु करोली डॉ. अरविंद कुमार सिंह डॉ. नीतू सिंह डॉ. ए.क्यू. जिलानी डॉ. कृष्ण दत्त डॉ. अमित आर्य डॉ. आकांक्षा शर्मा तथा डॉ. पूजा शुक्ला शामिल थे।
चर्चा का मुख्य संदेश- यौवनारंभ एक जैविक घटना है, यह इस बात का संकेत नहीं कि कोई युवा सहमति देने के लिए तैयार है। दूसरा कम उम्र में गर्भावस्था युवा माँ और शिशु दोनों के लिए गंभीर जोखिम लेकर आती है, और विकसित हो रहे मस्तिष्क के लिए दीर्घकालिक परिणामों का आंकलन करना कठिन होता है। तीसरा चिकित्सा-विधिक दृष्टि से किशोरों को आयु-आधारित कानूनी संरक्षण इसलिए प्राप्त है क्योंकि केवल शारीरिक परिपक्वता के आधार पर सहमति की क्षमता मान लेना उचित नहीं है; अत: चिकित्सकों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को परीक्षण, दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग सावधानी एवं संवेदनशीलता से करनी चाहिए, ताकि साक्ष्य सुदृढ़ रहे और युवा की गरिमा सुरक्षित रहे।
अंत में सुरक्षा तब सबसे प्रभावी होती है जब परिवार समुदाय स्वास्थ्य सेवाएँ और विधि-व्यवस्था मिलकर कार्य करें और युवाओं के साथ संवाद खुला रखें। डॉ. रिचा चौधरी के संचालन में ओपन हाउस चर्चा हुई क्या हम यौन सहमति की आयु घटाए बिना किशोरों की स्वायत्तता गरिमा और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं? संगोष्ठी में संकाय सदस्यों स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्रों तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजन समिति में डॉ. रिचा चौधरी, डॉ. प्रदीप कुमार एवं डॉ. कृष्ण कुमार सिंह ने सभी अतिथियों पैनलिस्टों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।







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