सहमति के बावजूद शासनादेश में देरी पर नर्सिंग संवर्ग में आक्रोश

 लखनऊ। 21 वें दिन भी दो घन्टे का कार्य बहिष्कार जारी रहा जहाँ नर्सेस बहनो का करवा चौथ व्रत होते हुए भी पूरे उत्तर प्रदेश में राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश के आव्हान पर जारी शासनादेश निर्गत होने तक। संघ के नेतृत्व में 9 अक्टूबर से प्रदेश के सभी जनपदों के चिकित्सालय एंव राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग संवर्ग द्वारा अपनी 13 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर सुबह दो घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रखा गया। संघ का स्पष्ट कहना है कि जब तक उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी एवं अपर मुख्य सचिव अमित घोष के साथ हुई वार्ता में सहमति बनी मांगों के संबंध में शासनादेश निर्गत नहीं हो जाता, तब तक दो घंटे का कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहेगा।

संघ की प्रमुख मांगें
1. गृह जनपद में तैनाती एवं स्थानांतरण की व्यवस्था लागू की जाए।
2. निदेशालय से चिकित्सालय स्तर तक नर्सिंग संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित की जाए।
3. चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए पालनाघर (क्रेच) की व्यवस्था की जाए।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बी.एससी. नर्सिंग की भाँति नर्सिंग संवर्ग को भी सवेतन अवकाश प्रदान किया जाए।
5. उच्चीकृत जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किए जाने पर वहां कार्यरत नर्सिंग संवर्ग को उसी संस्थान में समायोजित किया जाए अथवा उनके पदों सहित पूर्व व्यवस्था में वापस किया जाए, ताकि उनके पद एवं सेवा संबंधी हित सुरक्षित रहें।
6. उच्च संस्थानों में देय व्यवस्था के अनुरूप नर्सिंग संवर्ग को समान एवं उचित भत्ते प्रदान किए जाएं।
7. चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग संवर्ग के रिक्त उच्च पदों, जिनमें नर्सिंग प्रशासन के वरिष्ठ पद भी शामिल हैं, पर तत्काल पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाए।
8. चिकित्सा शिक्षा के पात्र कार्मिकों को एसीपी (ACP) का लाभ समयबद्ध तरीके से प्रदान किया जाए तथा किसी भी पात्र नर्सिंग अधिकारी को अनावश्यक रूप से लाभ से वंचित न रखा जाए।

राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश शासन से मांग करता है कि उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व अपर मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में बनी सहमति का सम्मान करते हुए तत्काल शासनादेश निर्गत किया जाए तथा नर्सिंग संवर्ग की अन्य लंबित मांगों के समाधान के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएं।
संघ का संकल्प स्पष्ट है जब तक मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं होती और सहमति के अनुरूप शासनादेश जारी नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सहमति के बावजूद शासनादेश जारी करने में अनावश्यक विलंब किया जाता है, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा भी की जा सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। 
                                           

                                                                                                                                               अशोक कुमार 
                                                                                                                                                   महामन्त्री
                                                                                                                                    राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश